✅ अमेरिका-भारत टॅरिफ वाद
➤ अमेरिकेचे टॅरिफ निर्णय
✔ 27 ऑगस्टपासून अमेरिकेने भारतावर 25% “secondary tariffs” लावले.
✔ याआधी 7 ऑगस्टपासून “reciprocal tariff” 25% होता.
✔ औषधे, सेमीकंडक्टर्स, मोबाईल फोन, लाकूड, काही रसायने यांना सवलत.
➤ भारत-अमेरिका व्यापार लक्ष्य
✔ मोदी-ट्रम्प बैठकीत (13 फेब्रुवारी) 2030 पर्यंत 500 अब्ज डॉलर्सचे द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य.
✔ भारताने दाखवलेली तत्परता – बर्बन, मोटारसायकल्स, ई-व्हेईकल्सवरील शुल्क कमी केले, equalisation levy काढली.
➤ भारताचे ऑफर
✔ जवळजवळ सर्व औद्योगिक उत्पादने व काही कृषी उत्पादनांवर कमी शुल्क.
✔ जागतिक व्यापारात उद्योग-शेती प्रमाण 90:10 असल्याने हे अमेरिकेस आकर्षक ऑफर.
✔ दूध व दुग्धजन्य पदार्थांवर उशिरा शुल्क लावले ग्रामीण उत्पन्नाच्या दृष्टीने.
✔ अमेरिकेकडून जास्त ऊर्जा खरेदीचे आश्वासन.
✔ भारताने काही उत्पादनेवरील US शुल्क कमी करण्याची मागणी केली.
➤ भारतावर परिणाम
✔ भारताच्या $89 अब्ज निर्यातीत 55% वस्तूंवर परिणाम.
✔ प्रमुख निर्यात – औषधे, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, इंजिनीअरिंग वस्तू, रत्न- दागिने, वस्त्र.
✔ औषधे व मोबाईल सोडले तर इतर श्रमिक-केंद्रित उद्योगांना मोठा फटका.
✔ दक्षिण व आग्नेय आशियातील प्रतिस्पर्ध्यांना फायदा.
✔ चीनला दिलेल्या 90 दिवसांच्या सूटेमुळे भारताला थोडा लाभ शक्य.
➤ अमेरिकेत आयात होणाऱ्या भारतीय वस्तू
✔ प्रमुख आयात – खनिज इंधन, हिरे, सोने, विमान व भाग, खतं, कडधान्यं, फळं- सुका मेवा, स्क्रॅप, वैद्यकीय उपकरणं, रसायने.
➤ WTO संदर्भ
✔ अमेरिकेने टॅरिफ “राष्ट्रीय सुरक्षा”च्या नावाखाली लावले.
✔ WTO च्या अपीलीय मंडळात (AB) सदस्य नसल्यामुळे वाद निवाडा यंत्रणा ठप्प.
✔ WTO मध्ये केस दाखल करणे फक्त प्रतीकात्मक ठरेल.
➤ अमेरिकेचा दृष्टिकोन
✔ GATT (1947) व WTO (1995) करारात भारत जबाबदाऱ्या टाळतो असा आरोप.
✔ भारत याउलट developed देशांनी non-tariff barriers काढावेत अशी मागणी करत आला आहे.
➤ भारतासाठी धडे
✔ पहिला धडा – निर्यातीचे विविधीकरण : EU, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, BRICS देशांसोबत करार.
✔ दुसरा धडा – सध्याचे व भविष्यातील FTA पुनरावलोकन, टॅरिफ सवलती, safeguard measures आणि dispute resolution यंत्रणा बारकाईने तपासणे.
✔ PLI योजना : नवीन निर्यात उद्योगांना चालना देऊन भारताला उत्पादन हब करण्याची क्षमता.
