अमेरिका-भारत टॅरिफ वाद ➤ अमेरिकेचे टॅरिफ निर्णय ✔ 27 ऑगस्टपासून… — UPSC In Marathi — TG.ME

अमेरिका-भारत टॅरिफ वाद

अमेरिकेचे टॅरिफ निर्णय
27 ऑगस्टपासून अमेरिकेने भारतावर 25% “secondary tariffs” लावले.
याआधी 7 ऑगस्टपासून “reciprocal tariff” 25% होता.
औषधे, सेमीकंडक्टर्स, मोबाईल फोन, लाकूड, काही रसायने यांना सवलत.

भारत-अमेरिका व्यापार लक्ष्य
मोदी-ट्रम्प बैठकीत (13 फेब्रुवारी) 2030 पर्यंत 500 अब्ज डॉलर्सचे द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य.
भारताने दाखवलेली तत्परता – बर्बन, मोटारसायकल्स, ई-व्हेईकल्सवरील शुल्क कमी केले, equalisation levy काढली.

भारताचे ऑफर
जवळजवळ सर्व औद्योगिक उत्पादने व काही कृषी उत्पादनांवर कमी शुल्क.
जागतिक व्यापारात उद्योग-शेती प्रमाण 90:10 असल्याने हे अमेरिकेस आकर्षक ऑफर.
दूध व दुग्धजन्य पदार्थांवर उशिरा शुल्क लावले ग्रामीण उत्पन्नाच्या दृष्टीने.
अमेरिकेकडून जास्त ऊर्जा खरेदीचे आश्वासन.
भारताने काही उत्पादनेवरील US शुल्क कमी करण्याची मागणी केली.

भारतावर परिणाम
भारताच्या $89 अब्ज निर्यातीत 55% वस्तूंवर परिणाम.
प्रमुख निर्यात – औषधे, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, इंजिनीअरिंग वस्तू, रत्न- दागिने, वस्त्र.
औषधे व मोबाईल सोडले तर इतर श्रमिक-केंद्रित उद्योगांना मोठा फटका.
दक्षिण व आग्नेय आशियातील प्रतिस्पर्ध्यांना फायदा.
चीनला दिलेल्या 90 दिवसांच्या सूटेमुळे भारताला थोडा लाभ शक्य.

अमेरिकेत आयात होणाऱ्या भारतीय वस्तू
प्रमुख आयात – खनिज इंधन, हिरे, सोने, विमान व भाग, खतं, कडधान्यं, फळं- सुका मेवा, स्क्रॅप, वैद्यकीय उपकरणं, रसायने.

WTO संदर्भ
अमेरिकेने टॅरिफ “राष्ट्रीय सुरक्षा”च्या नावाखाली लावले.
WTO च्या अपीलीय मंडळात (AB) सदस्य नसल्यामुळे वाद निवाडा यंत्रणा ठप्प.
WTO मध्ये केस दाखल करणे फक्त प्रतीकात्मक ठरेल.

अमेरिकेचा दृष्टिकोन
GATT (1947) व WTO (1995) करारात भारत जबाबदाऱ्या टाळतो असा आरोप.
भारत याउलट developed देशांनी non-tariff barriers काढावेत अशी मागणी करत आला आहे.

भारतासाठी धडे
पहिला धडा – निर्यातीचे विविधीकरण : EU, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, BRICS देशांसोबत करार.
दुसरा धडा – सध्याचे व भविष्यातील FTA पुनरावलोकन, टॅरिफ सवलती, safeguard measures आणि dispute resolution यंत्रणा बारकाईने तपासणे.
PLI योजना : नवीन निर्यात उद्योगांना चालना देऊन भारताला उत्पादन हब करण्याची क्षमता.
August 28, 2025 3.6K 8