👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
✔ Beyond Debate – विधिमंडळांची अकार्यक्षमता : कारण व परिणाम
➤ मुख्य मुद्दा
विधिमंडळांची अकार्यक्षमता ही कार्यकारिणी (कार्यपालिका) मध्ये अधिकाराचे केंद्रीकरण यामुळे निर्माण होत आहे.
✔ पार्श्वभूमी
➤ 24 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या दोन दिवसीय ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फरन्समध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विधानमंडळातील वारंवार होणाऱ्या व्यत्ययावर लक्ष वेधले.
➤ त्यांचा मुद्दा : “लोकशाहीत चर्चा व्हायलाच हवी” – परंतु भारताच्या प्रतिनिधी लोकशाहीची प्रत्यक्ष स्थिती चिंताजनक आहे.
✔ वर्तमानस्थिती
➤ सरकार व विरोधक यांच्यातील कटुतेमुळे कोणतेही सामाईक व्यासपीठ शिल्लक नाही.
➤ संसद व विधानसभा परस्पर आरोप-प्रत्यारोपाच्या रंगमंचात परिवर्तित.
✔ संसदेचे कार्य
➤ एका अधिवेशनात 21 seatings → 32 दिवसांत → 15 विधेयक मंजूर.
➤ लोकसभेने फक्त 29% वेळ व राज्यसभेने 34% वेळ काम केले (18व्या लोकसभेतील किमान कार्यक्षमता).
➤ दोन-तृतीयांश वेळ वारंवार तहकूब करण्यात गेला.
➤ लोकसभेत केवळ 8% व राज्यसभेत 5% तारांकित प्रश्नांना तोंडी उत्तरे मिळाली.
➤ प्रश्नोत्तर तास जवळजवळ निष्प्रभ झाला.
✔ राज्य विधानसभांची स्थिती
➤ PRS Legislative Research नुसार, 2024 मध्ये राज्य विधानसभांची सरासरी कार्यदिवस संख्या फक्त 20 (2017 मध्ये 28 होती).
➤ उत्तर प्रदेश व मध्यप्रदेश – फक्त 16 दिवस.
➤ ओडिशा – 42 दिवस, केरळ – 38 दिवस.
➤ निम्म्याहून अधिक विधेयके त्याच दिवशी मंजूर → चर्चेविना.
✔ इतर गंभीर बाबी
➤ 8 राज्य विधानसभांमध्ये उपसभापती नाही.
➤ लोकसभेत जून 2019 पासून उपसभापती नाही.
➤ संसदीय समित्या देखील पक्षीय राजकारणामुळे कमकुवत.
✔ परिणाम
➤ कार्यपालिका प्रमुख (पंतप्रधान/मुख्यमंत्री) यांच्याकडे अधिकार केंद्रीकरण.
➤ विधिमंडळाची जबाबदारी व उत्तरदायित्व कमी.
➤ लोकशाहीतील चर्चेचे व्यासपीठ कमकुवत.
✔ उपाय सुचवलेले
➤ गृहमंत्री शहा यांचे मत : विधिमंडळात अधिक चर्चा व्हायला हवी.
➤ परंतु तेव्हाच अर्थपूर्ण जेव्हा सरकार विरोधकांशी संवाद साधून ठोस पावले उचलेल.
➤ सुरुवात होऊ शकते – लोकसभेच्या उपसभापतीपदी विरोधी पक्षातील नेत्याची सर्वानुमते निवड.
✔ निष्कर्ष
भारताच्या लोकशाहीत विधिमंडळाची भूमिका फक्त शिक्कामोर्तब करणारी न राहता खरी चर्चात्मक व उत्तरदायी होण्यासाठी विरोधकांसोबत सलोखा आणि अधिकारांचे विकेंद्रीकरण आवश्यक आहे.
🔥जॉईन🔥 @UPSCinMarathi
August 27, 2025 2.1K 4
