👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
✔ नवीन 130 वे घटनादुरुस्ती विधेयक : पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व मंत्र्यांच्या पदावरून हटविण्याबाबत
➤ विधेयकाचा उद्देश
भारत सरकारने 130वा घटनादुरुस्ती विधेयक सादर केले आहे.
कलम 75 व कलम 164 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव.
मंत्री जर 30 दिवस सलग काळासाठी अटक होऊन तुरुंगात असतील तर त्यांना पदावरून हटवले जाईल.
ही अट अशा गुन्ह्यासाठी लागू होईल ज्यासाठी किमान 5 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे.
➤ विधेयकातील तरतुदी
पंतप्रधान/मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्यावर मंत्र्याला पदावरून हटवले जाईल.
जर पंतप्रधान/मुख्यमंत्री स्वतःच 30 दिवस अटकेत राहिले तर ते आपोआप पदावरून हटतील.
जामिनावर सुटल्यावर पुन्हा मंत्री म्हणून नियुक्त होऊ शकतात.
दिल्लीसाठी कलम 239AA मध्येही सुधारणा.
संविधान दुरुस्तीला संसदेत 2/3 बहुमताची आवश्यकता.
➤ सध्याचे कायदे (RP Act 1951)
जो कोणी दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेसह दोषी ठरला, तो खासदार/आमदार होऊ शकत नाही.
कलम 8(4) : अपील प्रलंबित असेल तर अपात्रता लागू नाही.
परंतु Lily Thomas प्रकरण (2013) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा अपवाद रद्द केला.
सध्या कायद्यात फक्त खासदार/आमदार होण्यासाठी अपात्रता आहे, पण मंत्री होण्यासाठी नाही.
➤ 2016 चा निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव
RP Act मध्ये सुधारणा सुचवली.
ज्यांच्यावर 5 वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाच्या शिक्षेस पात्र गुन्ह्याचे आरोपपत्र दाखल झाले, त्यांना निवडणूक लढवता येऊ नये.
➤ प्रश्नचिन्हे / अडचणी
न्यायालयीन सुनावणीपूर्वीच लोकप्रतिनिधींना पद गमवावे लागेल.
संसदीय लोकशाहीचा मूलभूत तत्त्वावर आघात.
केंद्र सरकारविरुद्धच्या राज्यांतील मंत्र्यांवर राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई होऊ शकते.
➤ उपाय सुचवलेले
गुन्हेगारी राजकारण थांबवणे आवश्यक.
विधेयक परिणामावर नाही तर कारणावर लक्ष केंद्रीत करते.
अहवालानुसार 46% खासदार व 45% आमदारांवर गुन्हेगारी खटले प्रलंबित.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवाराचा विजयाचा टक्का 15.4% तर स्वच्छ उमेदवारांचा फक्त 4.4%.
उपाय : पक्षांनी अशा उमेदवारांना उमेदवारी देऊ नये ज्यांच्यावर गंभीर गुन्हेगारी आरोप आहेत.
✔ निष्कर्ष
विधेयकामुळे मंत्र्यांना जबाबदारीची चौकट मिळते, पण त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो.
खरी गरज म्हणजे निवडणूक पातळीवर गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना थांबवणे.
@UPSCinMarathi
August 27, 2025 2K 10
