न्याय व कोठडीतील मृत्यू प्रकरण 1.छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा निरीक्षण ➤… — UPSC In Marathi — TG.ME

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 ⚖️ न्याय व कोठडीतील मृत्यू प्रकरण 1.छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा निरीक्षण ➤ कोठडीत मृत्यूच्या प्रकरणात पोलिसांनी पीडिताला "धडा शिकवण्यासाठी" मारहाण केल्याचे नमूद. ➤ पीडित दलित व्यक्तीला सार्वजनिक गैरवर्तनाच्या आरोपावर अटक → वैद्यकीय तपासणीत जखमा नाहीत असे निष्कर्ष → काही तासांत मृत्यू. ➤ शवविच्छेदनात 26 जखमा आढळल्या. ➤ खालच्या न्यायालयाने पोलिसांना खुनाचा दोषी ठरवले; उच्च न्यायालयाने शिक्षा कमी करून ‘गैर-खुनजन्य मनुष्यवध’ ठरवले. 2.हिंसा व ‘धडा शिकवणे’ ही संकल्पना ➤ हिंसेला ‘शिस्त’ किंवा ‘निवारणाचे साधन’ मानणे ही धोकादायक मानसिकता. ➤ "धडा शिकवणे" हे संविधानिक तत्त्व नाही; हे बदला घेण्याच्या मानसिकतेतून आलेले आहे. ➤ अशा भाषेने न्यायप्रक्रियेचे औचित्य बदलते → पोलिस बळकटीस वैधता मिळते. ➤ न्यायालयीन भाष्य धोरण ठरवते; म्हणूनच भाषेतील सूचकता महत्त्वाची. 3.जातीय संदर्भातील पोलिस हिंसा ➤ पीडित – अनुसूचित जातीतील व्यक्ती. ➤ SC/ST (अत्याचार निवारण) कायद्यातून मुख्य आरोपीची निर्दोष सुटका. ➤ न्यायालयाने स्पष्ट पुरावा नसल्याचे सांगितले → परंतु जातीय सत्तासंबंध दुर्लक्षित. ➤ ग्रामीण भारतात दलितांचा मृत्यू हा अपघात नाही तर संरचनात्मक पद्धतीचा भाग. ➤ न्यायालये बहुधा ‘स्पष्ट जातिवाचक शब्द’ किंवा ‘घोषित हेतू’ मागतात → कायदा दुर्बल ठरतो. 4.भारतातील कोठडीतील हिंसेचे वास्तव ➤ सर्वोच्च न्यायालयाने D.K. Basu प्रकरण इत्यादी अनेक निर्णयांत कोठडीतील पारदर्शकतेवर भर दिला. ➤ तरीही कोठडीतील मृत्यू मोठ्या प्रमाणात सुरूच. ➤ सर्वाधिक बळी – दलित, आदिवासी व गरीब. ➤ मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन कमकुवत; तपास संस्था स्वतः दोषींमध्येच गुंतलेली. 5.न्यायालयीन भाषेचे महत्त्व ➤ न्यायालयाने हिंसेला ‘धडा शिकवणे’ म्हणून वर्णन करणे → पोलिस हिंसेला नैतिक वैधता देणे. ➤ पोलिस हे शिक्षा देणारे नव्हेत; ते संविधानबद्ध अधिकारी आहेत. ➤ किरकोळ गुन्ह्यासाठी जबर मारहाण करणे हे अन्यायकारक व असंवैधानिक. ➤ शिक्षा कायदेशीर प्रक्रियेतून मिळाली पाहिजे; ‘धडा शिकवणे’ ही संकल्पना हुकूमशाहीची पायरी. 6.आवश्यक उपाययोजना ➤ कोठडीतील हिंसा ही गुन्हा आहे, शिस्तीचे साधन नाही. ➤ SC/ST कायद्याचा सक्रीय व कठोर वापर करणे आवश्यक. ➤ स्वतंत्र तपास व जबाबदारी यंत्रणा सक्षम करणे. ➤ प्रक्रिया संरक्षणे (procedural safeguards) अंमलात आणणे. ➤ न्यायालयांनी हिंसेला नैतिक आश्रय न देता संविधानाच्या तत्त्वांचा पुनरुच्चार करणे. 7.संविधानिक मूल्यांचा आधार ➤ मानवी प्रतिष्ठा, समानता व कायद्याचे राज्य या मूल्यांशी ‘धडा शिकवण्याची’ संकल्पना विसंगत. ➤ लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयांनी स्पष्ट संदेश द्यावा की कोठडीतील हिंसा अस्वीकार्य आहे. 🔥जॉईन🔥 @UPSCinMarathi