Revive:ADJ/HJS/DJ/Higher Judiciary Prep⚖️

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Justice *K* *Vinod* *Chandran* of the Supreme Court *dissented* from the top court’s decision to modify the three-year law practice requirement for appointment as civil judge across India. While CJI *Surya* *Kant* and Justice *Masih* ruled that effective from April 2027, candidates will need only on…

स्थायी समाधान: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC / AIJS) की मांग राज्यों में भर्ती नियमों के बार-बार बदलने, उच्च न्यायालयों के मनमाने मापदंडों और सर्वोच्च अदालत के समय-समय पर बदलते रुख ने यह साबित कर दिया है कि टुकड़ों में किए गए सुधार अधीनस्थ न्यायपालिका की समस्याओं को हल नहीं कर सकते। अधीनस्थ…

न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की असहमति (अल्पमत का विचार) पीठ के तीसरे सदस्य, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने बहुमत के इस फैसले से असहमति व्यक्त की। अपने पृथक असहमति पत्र में उन्होंने स्वीकार किया कि परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों को 2 वर्षों तक आधे वेतन पर रखना और उनसे क्लर्क की तरह काम लेना सर्…

5-वर्षीय प्रायोगिक मॉडल (2026 से 2031) शीर्ष अदालत ने इस पूरे भर्ती एवं प्रशिक्षण मॉडल को 21 अगस्त 2026 से अगले 5 वर्षों के लिए प्रायोगिक तौर पर लागू किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद (वर्ष 2031 में) इस व्यवस्था के परिणामों की पुनः समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुस…

अंतिम नियुक्ति पर अनिश्चितता की तलवार 2 वर्ष का प्रशिक्षण और क्लर्कशिप समाप्त होने के बाद भी अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः नियमित (रेगुलर) नहीं होगी। प्रशिक्षण काल समाप्त होने पर संबंधित उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा अभ्यर्थी के प्रदर्शन का गहन मूल्यांकन किया जाएगा और एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैय…

2 वर्षीय प्रशिक्षण, लॉ क्लर्क्सशिप एवं 50% वेतन का प्रावधान निर्णय के अनुसार, परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को सीधे न्यायिक अधिकारी के रूप में पीठ पर बैठने की अनुमति नहीं होगी। चयनित अभ्यर्थियों को Trainee Judicial Officers के रूप में 2 वर्ष का सघन प्रशिक्षण पूरा करना होगा: ▪️पहला वर्ष: रा…

महिला एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों की उपेक्षा समीक्षा याचिकाओं में यह तर्क अत्यंत प्रमुखता से उठाया गया था कि वकालत के शुरुआती वर्षों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और सामाजिक विषमताओं के कारण महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 1 से 3 वर्षों तक नियमित रूप से अदालतों में अभ्यास …

न्यायिक प्रयोग या अभ्यर्थियों का शोषण ? सिविल जज भर्ती निर्णय की पड़ताल अदालत ने अभ्यर्थियों को तात्कालिक राहत देते हुए 31 मार्च 2027 तक निकलने वाले सभी भर्ती विज्ञापनों के लिए 3 वर्ष के अनुभव की बाध्यता से छूट प्रदान की है। इस अवधि के भीतर आवेदन करने वाले सभी ताज़ा कानून स्नातकों के संबंध में यह म…

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सिविल जज भर्ती में कानून की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को वकालत के बराबर नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट https://share.google/BPG8aXiKui3lT1a7v

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Applicable from 1 April, 2027

1 year practice mandatory after April 1 ,2027

No practice rule till 31 March 2027