७४ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९९२ (शहरी स्थानिक स्वराज्य)
लागू दिनांक: १ जून १९९३.
घटनेतील बदल: नवीन भाग ९-A जोडला (शीर्षक: 'नगरपालिका'), कलम २४३-P ते २४३-ZG समाविष्ट केले आणि १२ वे परिशिष्ट (एकूण १८ विषय) जोडले.
शहरी संस्थांचे तीन प्रकार (कलम २४३-Q) :-
नगर पंचायत: ग्रामीण भागातून शहरी भागात रूपांतरित होणाऱ्या संक्रमणशील भागासाठी.
नगर परिषद (नगरपालिका): लहान नागरी क्षेत्रासाठी.
महानगरपालिका (Municipal Corporation): मोठ्या नागरी क्षेत्रासाठी.
प्रमुख उप-कलमे:
कलम २४३-S: प्रभाग समित्यांची (Wards Committees) स्थापना (३ लाख किंवा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रात).
कलम २४३-T: जागांचे आरक्षण (SC/ST लोकसंख्येनुसार आणि महिलांसाठी किमान १/३ आरक्षण).
कलम २४३-U: नगरपालिकांचा कार्यकाळ (५ वर्षे).
कलम २४३-ZD: जिल्हा नियोजन समिती (District Planning Committee - DPC).
कलम २४३-ZE: महानगर नियोजन समिती (Metropolitan Planning Committee - MPC).
महाराष्ट्रातील त्रिस्तरीय पंचायत राज रचना व पदाधिकारी:- @Notes_Katta
जिल्हा स्तर (जिल्हा परिषद - Z.P.): राजकीय प्रमुख अध्यक्ष असतात (राजीनामा विभागीय आयुक्तांकडे देतात) आणि प्रशासकीय प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO - IAS दर्जा) असतात.
तालुका / ब्लॉक स्तर (पंचायत समिती): राजकीय प्रमुख सभापती असतात (राजीनामा जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे देतात) आणि प्रशासकीय प्रमुख गट विकास अधिकारी (BDO) असतात.
गाव स्तर (ग्रामपंचायत): राजकीय प्रमुख सरपंच असतात (राजीनामा पंचायत समिती सभापतींकडे देतात) आणि प्रशासकीय प्रमुख ग्रामसेवक (Z.P. चा वर्ग-३ कर्मचारी) असतात.
पंचायत राज स्वीकारणारे पहिले राज्य राजस्थान होते (२ ऑक्टोबर १९५९, नागौर जिल्हा), तर दुसरे राज्य आंध्र प्रदेश होते.
पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारणारे महाराष्ट्र हे देशातील ९ वे राज्य होते (१ मे १९६२).
पेसा कायदा (PESA Act, 1996): दिलीपसिंग भुरिया समितीच्या शिफारशीनुसार अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये (Schedule V Areas) पंचायती राज्यांच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी करण्यात आला.
७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीच्या वेळी भारताचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव होते.