७३ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९९२ (ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य)
लागू दिनांक: २४ एप्रिल १९९३ (२४ एप्रिल हा 'राष्ट्रीय पंचायत राज दिन' म्हणून साजरा केला जातो).
घटनेतील बदल: नवीन भाग ९ जोडला (शीर्षक: 'पंचायती'), कलम २४३ ते २४३-O समाविष्ट केले आणि ११ वे परिशिष्ट (एकूण २९ विषय) जोडले. प्रमुख उप-कलमे:
कलम २४३-A: ग्रामसभेची व्याख्या, अधिकार व कार्ये.
कलम २४३-B: पंचायतींची त्रिस्तरीय स्थापना (२० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांत मध्यम स्तर ऐच्छिक).
कलम २४३-C: पंचायतींची रचना.
कलम २४३-D: जागांचे आरक्षण (SC/ST साठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात; महिलांसाठी किमान १/३ आरक्षण, महाराष्ट्रात ५०% आरक्षण).
कलम २४३-E: पंचायतींचा कार्यकाळ (५ वर्षे निश्चित; मुदत संपण्यापूर्वी किंवा विसर्जित झाल्यास ६ महिन्यांच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक).
कलम २४३-F: सदस्यत्वासाठी अपात्रता (निवडणूक लढवण्यासाठी किमान वय २१ वर्षे आवश्यक).
कलम २४३-G: पंचायतींचे अधिकार, प्राधिकार व जबाबदाऱ्या (११ व्या परिशिष्टातील २९ विषय).
कलम २४३-H: कर आकारणीचे अधिकार आणि निधी संकलन.
कलम २४३-I: राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) - दर ५ वर्षांनी राज्यपालांमार्फत स्थापना.
कलम २४३-K: राज्य निवडणूक आयोग (State Election Commission) - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे संचालन. महत्वाची माहिती आहे, Save करा, मित्रांना पाठवा