काही दिवसांपूर्वीपर्यंत "काही झालेच नाही, सर्व सुरळीत आहे" असा आव आणणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अखेर औषध निरीक्षक पदाची संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द केली. परीक्षा झाली, निकाल लागला आणि तात्पुरती गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यावर पेपर लिक झाल्याचे सिद्ध होते..यावरून आयोगाच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीवर आणि विश्वासार्हतेवर अत्यंत गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. स्पर्धा परीक्षा देणारा बहुतांश तरुण हा मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी व मध्यमवर्गीय कुटुंबातील असतो. पुण्यात किंवा मोठ्या शहरांत १०x१० च्या खोलीत राहून, मेसचे निकृष्ट जेवण जेवून, आई-वडिलांनी उसनवारी करून पाठवलेल्या पैशांवर हे विद्यार्थी वर्षानुवर्षे दिवस-रात्र अभ्यास करतात. त्यांचे वाया गेलेले महिने, मानसिक खच्चीकरण आणि आर्थिक नुकसान भरून निघणार आहे का? ४० लाख रुपये देवून श्रीमंतांची शेंबडी पोर प्रशासनात जाणार.. आणि दिवस रात्र लायब्ररीत डोळे फोडून अभ्यास करणाऱ्या गरीब लेकरांच काय? खाजगी कंपन्यांच्या घोटाळ्यांनंतर लाखो विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करून सर्व सरळसेवा परीक्षा एमपीएससीमार्फत घेण्याची मागणी केली होती. 'एमपीएससी म्हणजे पारदर्शकता आणि गुणवत्ता' हा विश्वास विद्यार्थ्यांनी बाळगला होता. जर एमपीएससीच्या स्वतःच्या परीक्षांचे पेपर सोशल मीडियावर फिरणार असतील, तर राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी नेमका कोणावर विश्वास ठेवायचा?
August 27, 2026 1.4K 2
