आदरणीय महोदय / महोदया,
मी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध परीक्षांचा अभ्यास करणारा एक विद्यार्थी आहे. मी आपल्याचे लक्ष पुढील मुद्द्यांकडे वेधू इच्छितो:
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ पासून मराठी भाषा पेपर केवळ पात्रता स्वरूपाचा करण्यात आला आहे. तसेच MPSC चा नवीन अभ्यासक्रम आता UPSC प्रमाणेच करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे अनेक राज्यांबाहेरील विद्यार्थी – विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि बिहार येथील – या परीक्षेसाठी अर्ज करत आहेत. काही दिल्लीत असलेल्या खासगी प्रशिक्षण संस्था देखील त्यांच्या विद्यार्थ्यांना MPSC राज्यसेवा परीक्षा चा अर्ज भरण्याचा सल्ला देत आहेत.
यासोबतच, नुकत्याच घोषित करण्यात आलेल्या MPSC वन सेवा परीक्षेत तर मराठी भाषेचा कोणताही स्वतंत्र पेपरच ठेवण्यात आलेला नाही. तसेच याचाही नवीन अभ्यासक्रम आता UPSC वन परीक्षे प्रमाणेच करण्यात आला आहे.
त्यामुळेही अनेक बिगर-मराठी विद्यार्थी या परीक्षेकडे आकर्षित झाले आहेत व त्यासाठी अर्जही केला आहे.
हे सर्व बदल महाराष्ट्रातील स्थानिक विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकतात. मराठी भाषा ही राज्यघटनेनुसार महाराष्ट्रातील शासकीय व्यवहारांची मुख्य भाषा आहे (अनुच्छेद ३४५), आणि त्यामुळेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये तिचे स्थान टिकवणे अत्यावश्यक आहे.
तरी आपण विनंती करतो की या सर्व घडामोडींचा गांभीर्याने विचार करून खालीलप्रमाणे उपाययोजना कराव्यात:
मराठी भाषेचा पेपर पूर्वीप्रमाणे गणनयोग्य केला जावा.
MPSC वन सेवा परीक्षेतही मराठी भाषा पेपर अनिवार्य करण्यात यावा.
आयोगाने अशा बदलांचा अभ्यास करून स्थानिक उमेदवारांच्या हितासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.
आपण याबाबत योग्य निर्णय घ्याल, अशी अपेक्षा आहे.
आपला नम्र,
एक मराठी विद्यार्थी
[email protected]
46
25August 7, 2026 14.1K 10
