केंद्रीय मंत्रिमंडल ने SARTHAK-PDS योजना को अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी।
यह एक “Umbrella Scheme” (छत्र योजना) के रूप में लागू की जाएगी।
योजना का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक कुशल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है।
कुल केंद्रीय व्यय (Central Share Outlay) ₹25,530 करोड़ निर्धारित किया गया है।
योजना के अंतर्गत दो प्रमुख घटक शामिल हैं—(i) Assistance to State Agencies
राज्यों की एजेंसियों को खाद्यान्न के राज्य के भीतर परिवहन हेतु सहायता।
उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के डीलरों के मार्जिन हेतु सहायता।
यह सहायता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के अंतर्गत दी जाएगी।
(ii) SMART PDS
Public Distribution System में तकनीकी सुधार और आधुनिकीकरण।
Automation एवं डिजिटल तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाना।
खाद्यान्न वितरण में लीकेज और भ्रष्टाचार कम करना।
योजना का महत्व-
गरीबों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।One Nation One Ration Card जैसी पहलों को मजबूती।
डिजिटल इंडिया एवं सुशासन को बढ़ावा।खाद्य सुरक्षा प्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाना।
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