पंचायत राज व्यवस्था शॉर्ट नोट्स
७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती महत्त्वाचे मुद्दे:
पंचायत राज संबंधी महत्त्वाच्या राष्ट्रीय समित्या :-
बलवंतराय मेहता समिती (१९५७): त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेची शिफारस (ग्राम, ब्लॉक, जिल्हा स्तर). अशोक मेहता समिती (१९७७): द्विस्तरीय रचना (मंडळ पंचायत व जिल्हा परिषद) आणि राजकीय पक्षांचा सहभाग सुचवला. जी. व्ही. के. राव समिती (१९८५): "मुळांशिवाय गवत" (Grass without roots) असा उल्लेख करत जिल्हा परिषदेला केंद्रस्थानी ठेवण्याची शिफारस केली. एल. एम. सिंघवी समिती (१९८६): पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याची पहिली ठाम शिफारस केली. पी. के. थुंगन समिती (१९८८): घटनात्मक संरक्षण, ५ वर्षांचा निश्चित कार्यकाळ आणि त्रिस्तरीय रचनेचा आग्रह धरला. @Notes_Katta
महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या समित्या :- वसंतराव नाईक समिती (१९६०): महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय रचनेची शिफारस केली आणि जिल्हा परिषद हा सर्वात प्रभावी घटक बनवला. यातूनच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा १९६१ अस्तित्वात आला. ल. ना. बोंगिरवार समिती (१९७०): जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाची (DPDC) शिफारस आणि योजनांचे मूल्यमापन केले. बाबुराव काळे समिती (१९८०): सरपंचांची थेट जनतेतून निवड सुचवली. पी. बी. पाटील समिती (१९८४): सरपंचांना मानधन आणि ग्रामसभेला अधिक अधिकार देण्याची शिफारस केली. महत्वाची माहिती आहे, Save
करा, मित्रांना पाठवा
#Notes #Polity
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
जॉईन @Notes_Katta जॉईन @Notes_Katta▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
नोट्स कट्टा 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽
https://whatsapp.com/channel/0029VaYnV8C8V0tqyAVBpT10
ˡᶦᵏᵉ ˢᵃᵛᵉ ˢʰᵃʳᵉ
