मुख्य मुद्दे:
संयुक्त परीक्षा योजनेचा विस्तार: आता १८ नवीन सेवा आणि ९३ संवर्गांचा (Cadres) समावेश केल्यामुळे एकूण १०२ संवर्गांसाठी संयुक्त परीक्षा घेतली जाईल. यामुळे परीक्षांची संख्या कमी होऊन उमेदवारांचा त्रास वाचेल.
अनुभव आणि सेवाप्रवेश नियमांत सुधारणा: ५७४ सेवाप्रवेश नियमांत बदल करून शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवाच्या अटींचे सुलभीकरण (Rationalization) करण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी अनुभवाची अट शिथिल करण्यात आली आहे.
गट-ब आणि गट-क वर्गीकरण: या संवर्गांचे 'प्रशासकीय' आणि 'तांत्रिक' अशा दोन गटांत वर्गीकरण करून भरती प्रक्रिया अधिक सुसंगत केली जाईल.
मुलाखत धोरणात बदल: अराजपत्रित (Non-gazetted) पदांसाठी 'नो इंटरव्ह्यू पॉलिसी' लागू करण्यात येईल, ज्यामुळे निवड प्रक्रिया जलद होईल. काही राजपत्रित पदांसाठी मुलाखतीऐवजी पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीचा वापर केला जाईल.
कालबाह्य पदे रद्द: प्रशासकीय कामात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्यामुळे अनावश्यक ठरलेली जुनी पदे रद्द करून त्याऐवजी आधुनिक गरजेनुसार नवीन पदे निर्माण केली जातील.
Forwarded from𝐌𝐏𝐒𝐂-𝐂𝐎𝐌𝐏𝐈𝐋𝐄𝐑
April 13, 2026 19.7K 23
